Hindi Khabar : सांसदों की तनख्वाह होगी 50 हजार रुपये, वेतन में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी

सांसदों की तनख्वाह होगी 50 हजार रुपये, वेतन में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। कैबिनेट ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। हालांकि सांसदों का नया वेतन 50 हजार रुपये ही होगा जबकि संयुक्त संसदीय समिति ने सांसदों का वेतन 80001 रुपये करने की सिफारिश की थी। इस तरह सांसदों के वेतन में लगभग 300 फीसदी के इंक्रीमेंट का रास्ता साफ हो गया है।

शुक्रवार को कैबिनेट ने सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मतभेद के चलते यह फैसला टाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद राजद और सपा ने संसद में इसका भारी विरोध किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग सांसदों का वेतन बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, उनके स्विस बैंक में खाते हैं।

सोमवार को कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया था कि इस बाबत कोई भी फैसला बाहरी विशेषज्ञों की समिति या समूह बनाकर उसकी राय लेने के बाद ही होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम, सूचना-प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी, आप्रवासी मामलों के मंत्री वायलार रवि और रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कैबिनेट बैठक में आम लोगों के बीच गलत संदेश जाने का अंदेशा जताया था। लेकिन शुक्रवार को कैबिनेट ने प्रस्‍ताव को हरी झंडी दे दी। अब प्रस्‍ताव संसद में रखा जाएगा, जहां से इसके पारित होने को लेकर कोई संदेह नहीं है। इसके बाद सांसदों को 16000 रुपये हर महीने के बजाय 50000 रुपये हर महीने मूल वेतन मिलेगा।

संयुक्त संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि सांसदों का वेतन सचिव स्तर के अधिकारियों से 1 रूपया ज्यादा होना चाहिए। सचिवों को फिलहाल 80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तो सहमत थे लेकिन वित्तीय अड़चनों का हवाला देते हुए उन्होंने इसे जेपीसी के सुझाव के अनुरूप पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया था।

फिलहाल सांसदों को 16,000 रुपए मूल मासिक वेतन मिलता है। सांसदों को इसके अलावा संसद के सत्र के दौरान हर दिन 1,000 रुपए का विशेष भत्ता और 20,000 रुपए संसदीय क्षेत्र भत्ता के रूप में भी दिए जाते हैं। दिल्‍ली में निवास, हवाई व रेल यात्रा, बिजली, फोन आदि की सुविधा भी दी जाती है।